पार्टी एकताको आधार जबज र जनमत  : सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं । पार्टी एकताका सन्दर्भमा गठित दुईवटा कार्यदलको सदस्य बनिसकेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे धेरै कुरामा रिजर्भ बस्न खोजिरहेका छन् । आफूले बोलेको कुराले पार्टी एकता र सिट बाँडफाँट प्रक्रियामा असर नपरोस भन्नेमा सचेत देखिएका पाण्डेसँग राष्ट्रियसभा र मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँट तथा पार्टी एकताको मोडलबारे हामीले कुरा गर्न खोज्यौं ।

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सिट बाँडफाँट कार्यदलमा सदस्य बनेका पाण्डे अहिले राष्ट्रियसभा र प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख लगायतका पद बाँडफाँट गर्ने कार्यदलका पनि सदस्य हुन् । पाण्डेसँग हामीले सिट बाँडफाँटबाट शुरु गरेको संवाद पार्टी एकतापछिका नेतृत्वको मोडल र एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्नेसम्म चल्यो ।

एमालेका कतिपय नेताले प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिएर पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनिरहेका बेला पाण्डेले भने केपी ओली र प्रचण्डले सहमति गरे अनुसार नै नेतृत्वको संक्रमणकालीन मोडल बन्ने दाबी गरे ।

एमालेकै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले शुरु गरेको जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तको च्याप्टर क्लोजवाला प्रसंगमा भने पार्टीभित्र एउटै खेमामा रहेका पाण्डे पूर्णतः असहमत देखिए । उनले भने, ‘पार्टी एकताको आधार भर्खरै चुनावमा प्राप्त परिणाम हो । जुन ७० प्रतिशत एमाले र ३० प्रतिशत माओवादीलाई जनताले जिताएका छन् । पार्टीको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो ।’ प्रस्तुत छ, एमाले नेता पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंश

तपाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँट गर्ने कार्यदलमा पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले राष्ट्रियसभा र प्रदेशको सिट बाँडफाँटमा पनि हुनुहुन्छ, अहिले केही सकस भएको हो ?

केही सकस छैन, अस्ती भन्दा सजिलो छ । पहिलो कुरा हामीले राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्न आवश्यक मत संख्या कसको कति रहेछ भन्ने विवरण तयार पारेका छौं । एमालेको तर्फबाट तयार पारेको विवरण माओवादीका साथीहरुलाई पनि दिएका छौं ।

यो सिट बाँडफाँटको पहिलो आधार, अहिलेको पछिल्लो तथ्यांक नै हो । कुन पार्टीका कति भोट कति छन्, त्यसलाई आधार बनाउने हो । अरु केही शर्त पनि अघि सारेका छौं । पार्टी एकताको स्पिरिट, विभिन्न पार्टीका नेताहरुको व्यवस्थापनलाई पनि ख्याल गर्ने ।

र, चौथो आधार भनेको समावेशीता हो । समावेशिता त संविधानले नै क्लस्टर छुट्याइदिएको छ, त्यसमा हामीले केही गर्नुपर्दैन । कुन कोटा कसले लिने भन्ने मात्रै कुरा हो ।

बाँडफाँट यता पनि ६०र४० कै अनुपातमा हो ?

पहिलो आधार नै मत भन्नेबित्तिकै प्रदेश १ र ३ मा एमालेको एकल बहुमत छ, त्यहाँ माओवादीले कम पाउँछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँटभन्दा यो धेरै सहज छ । राष्ट्रियसभामा हामीले जित्ने भनेको कम्तीमा ३८ देखि ४०र४१ सम्म हो । त्यहीबीचको हाम्रो सिट बाँडफाँट हुन्छ । यसमा कसको कति भोट छ भन्ने प्रष्टै छ ।
त्यसैले ६० र ४० भन्ने हुँदैन । मतदाताको संख्या अनुसार हामी सिट बाँड्छौं ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखहरुको बाँडफाँट कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

पहिले हामी राष्ट्रियसभाको टुंग्याउछौं । १० गते मनोनयन दर्ता छ । त्यसैले दुवै दलले उम्मेदवार छानेर सम्बन्धित ठाउँमा टिकट पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले यसलाई टुंगो लगाइहाल्छौं र पार्टी एकता संयोजन समितिमा अनुमोदन गराउँछौं ।

यो काम सकिनेबित्तिकै प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको संख्या किटान गर्ने, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको हिस्सा बाँड्ने, प्रदेशको सभामुख उपसभामुखको बाँडफाँट गर्ने काममा हामी लाग्छौं ।

मुख्यमन्त्री र सभामुखहरुको बाँडफाँटमा पनि चार मुख्य आधार बनाउछौं । जस्तो प्रदेश १ र ३ मा एमालेको एकल बहुमत छ । त्यसो हुँदा अरु पार्टीलाई नदिए पनि भयो भन्ने हुँदैन, एकताको स्पिरिट हामी त्यहाँ प्रयोग गर्छौं ।

एकताको स्पिरिट भन्नुभयो, त्यो भनेको अनुपात पनि हो कि भावना मात्रै ?

मुख्य कुरा त चुनावको परिणाम नै हो । तथ्य तथ्य नै हो । बिगतमा हामीले कुन पार्टीको कति शक्ति भन्ने बेसिक आधार ६०र४० भन्यौं । स्थानीय तहको चुनावमा कसले कुन तहमा कति भोट पाएको थियो, त्यसलाई आधार बनाएका थियौं । धेरै भोट भएको पार्टीलाई थोरै भोट भएकाले छाड्ने सूत्र प्रयोग गर्ने भन्यौं तर, त्यसो गर्दा माओवादीले१४र१५ सिटमा मात्र पाउने अवस्था आयो ।

६०र४० लागु नहुने भएपछि हामीले अलिकति लचकता देखायौं । वडाध्यक्षको भोटलाई आधार मानेर हामीले सिट बाँडफाँट गरेका थियौं । एमालेले आफूले धेरै भोट भएको ठाउँमा पनि पार्टी एकताको स्पिरिट अनुसार माओवादीलाई दिएको हो ।

रिजल्ट चाहिँ झण्डै ७०र३० भयो । हामीले ८० सिट जित्यौं भने माओवादीले ३६ सिट जित्यो । हामीले ७० प्लस जित्यौं उहाँहरुले ३० माइनस जित्नुभयो । समग्रमा मैले चाहिँ हाम्रो शक्ति भनेको एमालेको ७० र माओवादीको ३० हो भन्ने गरेको छु । तर बीचमा हामीले पार्टीनै एकता गर्दा ७० मै अडिएर बस्ने भन्ने हुँदैन । यद्यपि एकताको आधार निर्वाचनको परिणाम नै हो ।

एकता नै हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल पनि देखिने गर्छ कहिले कहिँ होइन ?

म एकता हुन्छ भन्नेमा छु । एकताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । एकताको नहोस भन्ने अवस्था अहिले कतैबाट पनि छैन ।

एमालेभित्रैबाट त्यस्ता कुरा आएका होइनन् र ?

त्यसबेला पनि एकता नहोस भनेर कुरा आएका होइनन् । त्यसरी आएका टिप्पणी पनि अब शान्त भइसके । अहिले नकारात्मक टिप्पणी कहीँबाट आएको छैन । हामीले स्थायी कमिटीबाटै पार्टी एकताको बारेमा अनावश्यक र अनुचित टिप्पणी नगर्ने भनिसकेका छौं ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने सहमति भएको भन्ने कुरा के हो ?

अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बाँड्ने सहमति भइसकेको छैन । मिडियाको अनुमान मात्रै हो, त्यो तहमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं ।

त्यसो भए कुरा नमिलेरै पार्टी एकताको कार्यदल नबनेको हो ?

त्यसो भएर पनि होइन । यही कार्यदल निरन्तर हुन पनि सक्छ पार्टी एकताका लागि । कार्यदलमाथि कार्यदल नचाहिन पनि सक्छ भनेर स्थगित गरेको हो । पार्टी एकता संयोजन समिति छ । त्यो भन्दा माथि दुई अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ ।

पार्टी एकताका सन्दर्भमा हामीले निर्णय गर्ने दुई कुरा छन् । यहाँदेखि महाधिवेशनसम्म हामीलाई गाइड गर्ने विचार सिद्धान्त र मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्ने छ । दोस्रो भनेको यहाँदेखि महाधिवेशनसम्म नेतृत्वको मोडालिटी हो । बिना आधार पार्टी चल्दैन ।

तर, माओवादीतिरबाट चाहिँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता गरौं भन्ने हुटहुटी देखियो नि ?

त्यसमा हाम्रोमा पनि नगरौं भन्ने छैन । पार्टी एकता छिटो भन्दा छिटौं गरौं भन्नेमै छौं । पार्टी एकता नै भइसकेपछि धेरै कुरा आफैं मिल्दै जान्छ । अहिले जसरी भागवण्डा गरे पनि जस्तो संरचना बनाए पनि यहाँदेखि महाधिवेशनसम्म हो । त्यसपछि दुईटा अध्यक्ष हुँदैन, महाधिवेशनमा एउटा बिधीबाट पार्टीको नेतृत्व चयन हुन्छ । पार्टी एकताको मुख्य आधार भनेको बैचारिक र नेतृत्वको मोडालिटी हो, हामी त्यो चरणमा प्रवेश गर्दैछौं ।

त्यसो भए पार्टी नेतृत्वको अन्तरिम मोडल के होला त ?

अहिले मैले त्यसमा धेरै सोचिसकेको छैन । तर, एउटा संक्रमणकालिन मोडल हुन सक्छ । हाम्रो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने २०४७ मा माले र माक्र्सवादी एकीकरण भएर एमाले भएको बेला मालेको पोजिशन धेरै ठूलो थियो ।

चुनावमा एक्लै गएको भए मालेले ७० सिट ल्याउँथ्यो, मार्क्सवादीले एक सिट पनि ल्याउने अवस्था थिएन । हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको त्यो मुल्यांकन थियो । तर, हामीले मार्क्सवादीसँग एकीकरण गर्दा ५र५ जनाको पोलिटव्यूरो र १४र१४ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनायौं ।

मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष बन्नुभयो । मदन भण्डारी बेसी अधिकारसहितको महासचिव बन्नुभयो । त्यो गर्नको लागि मनमोहनले पनि मन्जुर गर्नुभयो । मदन भण्डारीले पनि मनमोहनलाई मान्न कुनै संकोच भएन । मालेको संगठन बलियो छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो ।

 

तल जाँदा मार्क्सवादी धेरै कम थिए । शुरुमा उहाँहरुले ७ हजार पार्टी सदस्य छन् भन्नुभयो । हाम्रो १५ हजार थियो । हामीले फारम वितरण गर्दै जाँदा २र३ हजार भन्दा मार्क्सवादीको सदस्य संख्या नै पुगेन । फोटोसहित व्यक्तिको फारम भर्दा त्यो सिन क्लियर भयो ।

अहिले मार्क्सवादी स्कूलबाट आएका साथीहरु केन्द्रीय कमिटीमा एकजना पनि छैनन् । मनमोहनजी र साहना प्रधान बित्नुभयो । भरतमोहनजी र सिद्धिलाल सिंह रिटायर्ड हुनुभयो । भोलि हामीबीच पनि एकतापछि यही अवस्था हुने हो ।

केन्द्रीय कमिटीमा व्यक्ति हर्ने र तल जाँदा पार्टी सदस्य । अहिले हामीले भोटको आधारमा पार्टीमा सिटहरु बाँडफाँट गरिरहेका छौं । पार्टी एकता गर्दा यो आधार त कायम हुन्छ नै ।

त्यसो भए अहिले एमाले वा माओवादीका पदाधिकारीहरु यही पदमा रहँदैनन् ?

एउटा महाधिवेशन आयोजक समितिको रुपमा लिडरशिपको कोरका रुपमा स्थायी कमिटी बन्ला । तर जे भए पनि यो संक्रमणकालीन नेतृत्व हुनेछ ।

अहिले पार्टी नेतृत्व ओलीले छाडेपछि मात्रै एकता हुने अवस्था त देखियो नि रु

ओलीले छाड्ने कि प्रचण्डले छाड्ने भन्ने बहस अहिले अर्थहीन छ । स्वयं दुईटा पार्टीका अध्यक्षलाई के लाग्छ रु मैले नेतृत्व लिएँ तर चलाउन सकिन भन्ने के होला भनेर उहाँहरुले सोच्नुहोला नि ।

राजनीतिमा जतिसुकै कुरा गरे पनि व्यक्तिको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिको व्यवस्थापन नभएपछि उसले बटारिएर सिद्धान्त खोज्न थाल्छ । अहिले एकता गरिरहँदा व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी एकता हुन्छ ।

नेतृत्वको सन्दर्भमा हामी उपयुक्त फमुर्ला निकाल्छौं । प्रचण्ड र केपी ओली दुवैको वीन वीनको अवस्था हुन्छ । उहाँहरुलाई हामी अधिकार दिन्छौं । हामी यसरी मिलेर आयौं भन्नुभयो भने अरुले केही विवाद नै गर्दैन ।

 

अघि तपाईले भनेको अन्तरिम कार्यदिशा र मार्गदर्शक सिद्धान्त चाहिँ के हुन्छ त रु जस्तो कि एमालेले बहुदलीय जनवाद छाड्छ र ?

एउटा विचार चाहिँ रहिरहेको हुन्छ । भ्याकुममा पार्टी चल्दैन । आजदेखि महाधिवेशनसम्म विचार खारेज गरौं अनि महाधिवेशनमा छलफल गरौं भन्ने कुरा हुँदैन । तत्काल अवधिका लागि एउटा विचारमा टुंगो लगाउनुपर्छ ।

हिजोको सैद्धान्तिक बहसमा लाग्ने हो भने अनेक कुरा गर्दै आयौं हामीले । आज हामीले के गरिरहेका छौं । दुई पार्टीको दैनिकी चरित्र,व्यवहार र कार्यदिशा के मा छ रु मुख्य कुरा त्यो हो ।

एमाले झापाकालीन जस्तो वर्ग संघर्ष र व्यक्तिहत्याको नीतिमा पनि छैन । न माओवादी जनयुद्धमा छ । एमाले माओवादी पार्टी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छन् । शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई गाइड गर्ने विचार के हुन्छ रु स्वभाविक रुपमा बहुदलीय जनवाद नै हुन्छ । यसमा कुनै प्रश्न गर्नु आवश्यक छैन । यो मैले व्यवहारिक कुरा गरेको हुँ, व्यवहार एउटा सिद्धान्त अर्को भन्ने हुँदैन ।

तपाईको मतलब बहुदलीय जनवाद नै मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्छ ?

म त त्यस्तै देख्छु । तपाई जे गरिरहनुभएको छ, विचार पनि त त्यही चाहिन्छ । आज तपाईलाई गाइड गर्ने कुरा मार्गदर्शक हुनेछ । त्यो भन्दा अरु बहस गर्नुपर्ने जरुरत नै छैन । कुरामा जेसुके भने पनि मोहन वैद्य समेत चुनावमा भाग लिए । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामाग भाग लिने, अनि सिद्धान्त चाहिँ युद्धकालीन राख्ने भन्ने त हुँदैन ।

जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले पनि कुनै निजी व्यक्तिको विचार भनेका छैनौं । हाम्रा अनुभवको निष्कर्ष हो बहुदलीय जनवाद । हामीले बन्दुक पनि बोक्यौं, चुनाव बहिस्कार र उपयोग पनि गर्‍यौं । वर्गशत्रु खत्तम पनि भनेकै हो । जेल पनि गयौं, भूमिगत पनि भयौं । तर फाइनल्ली हामी शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आयौं । बन्दुक बोकेका पार्टीहरु लड्दा लड्दै सिद्धिए । हामीलाई दक्षिणपन्थी भन्नेहरु सिद्धिए । हामीलाई जबजले सफलता दियो । यसलाई भुल्न हुँदैन ।

तर, एमालेभित्रै यसको बहस त शुरु भयो नि, च्याप्टर क्लोजको कुरा पनि आयो, यसले माओवादीलाई पनि ठाउँ त दियो नि ?

च्याप्टर क्लोजको कुरा, पार्टीमा कोही व्यक्तिले भन्नुभयो होला, त्यो कुरा आधिकारिक होइन । अफिसियल रुपमा पार्टीमा यस्तो कुरा भएको छैन र आउँदैन पनि । यो विचार परिमार्जजन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको छैन । तपाईले सोधेकोले मात्र मैले यसमा जवाफ दिएको हो । खासमा जबजको विषयमा हामीभित्र कुनै बिमति नै छैन र बहस हुने कुरै छैन ।

जबजको बारेमा हाम्रो कार्यदलमा पनि कुरा भएको छैन । तर मुख्य कुरा हामी जे गर्दैछौं, त्यहि सिद्धान्त अपनाउने हो । तपाई अहिले मसँग अन्तर्वार्ता लिनका लागि ज्याकेट लगाएर आउनुभयो । किनकी अहिले जाडो छ, जाडोको सिद्धान्त ज्याकेट नै हो । तर, गर्मीमा पनि ज्याकेट लगाएर आउनुभयो भने त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन सक्दैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता साबित गर्ने भनेपछि सिद्धान्त अर्को हुने भन्नै नै हुँदैन ।

सिट बाँडफाँट त सहजै गर्नुभयो, सिद्धान्तले पार्टी एकतामा अवरोध गर्छ जस्तो लाग्दैन ?

विचारको सन्दर्भले एकतामा असर गर्दैन । अब नेपाली कम्युनिस्ट र विश्वका कम्युनिस्टहरु धेरै अगाडि आइसके । कसैले अर्को बिहे गरेमा त्यसैमा बहस गरेर पार्टी फुटेको इतिहास पनि छ हामीसँग । म युरोपमा जाँदा देखेको, उहाँचाहिँ मेरो छैटौं लोग्ने हो, उहाँ चाहिँ मेरो सातौं श्रीमती हो भनेर परिचय दिए एकजना कम्युनिस्ट नेताले । उनीहरु त्यहाँ पुगिसके ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *